Документы ленты ПРАЙМ. Май 2016
Решение Верховного Суда РФ от 31 октября 2001 г. "Признан недействительным абз.4 п.14 Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. N 552), в части включения в состав внереализационных доходов присужденных или признанных должником штрафов, пеней, неустоек и других видов санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, но не полученных кредитором штрафов, пеней и других санкций" (извлечение)
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 февраля 2002 г. N 9216/01 При рассмотрении иска о ликвидации ООО следует оценить характер допущенных обществом нарушений и их последствий, т.к. невыполнение устава в отношении деятельности ревизора не является нарушением, за которое ООО подлежит ликвидации, а проверка, обнаружившая непредставление годовой отчетности, проводилась на следующий день после истечения срока ее представления, кроме того, в суде ответчика представляли неуполномоченные лица, которые своим признанием от имени ООО исковых требований, влекущих прекращение деятельности юридического лица, действовали в ущерб его интересам
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 2002 г. N 5897/99 Начисление судом процентов по валютному денежному обязательству, предъявленному ко взысканию в рублях, по ставке рефинансирования ЦБР, является ошибочным, т.к. проценты начисляются на сумму денежного обязательства в иностранной валюте и выражаются в этой валюте, поэтому взыскание как долга, так и процентов, нужно было произвести либо в валюте, либо в рублях в сумме, эквивалентной соответствующей сумме в иностранной валюте по правилам п. 2 ст. 317 ГК РФ, если законом или договором не установлены иные правила
Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 25 апреля 2002 г. N КАС02-184 Признавая, что заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, суд указал, что полномочиями по осуществлению нормоконтроля он не наделен, кроме того, оставляя без движения заявление в части признания недействительными отдельных положений Инструкции, суд исходил из того, что при подаче заявления государственная пошлина была уплачена в доход местного, а не федерального бюджета, заявителями не указано, в чем заключается нарушение или угроза нарушения их прав, свобод или охраняемых законом интересов изданием оспариваемой Инструкции, к заявлению не приложена копия оспариваемого акта
Архив